PM SVANidhi Yojana: बिना गारंटी के पायें ₹10,000 तक का कर्ज

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PM SVANidhi Yojana के तहत रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले या अन्य छोटा-मोटा काम करने वाले लोग बैंक से ₹10,000 तक का कर्ज ले सकते हैं. पहले इस लोन की समय सीमा मार्च 2022 तक तय की गई थी जिसे बढ़कर अब दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है. कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद देश में मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया था. उस वक्त बहुत से लोगों को अपनी नौकरी छोड़ कर अपने पैतृक स्थान पर जाना पड़ा गरीब लोगों की कामकाजी मुश्किलें दूर करने के लिए पीएम मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) शुरू की थी.

PM SVANidhi Yojana के जरिए बैंक से लोन दिलाया जाता है जिसके ब्याज पर सब्सिडी मिलती है. आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम आरंभ किया गया है.

 

PM SVANidhi Yojana
PM SVANidhi Yojana

पीएम स्वनिधि योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

  • योजना का पूरा नाम: प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि
  • कार्यकारी मंत्रालय : आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार
  • योजना लॉन्च तिथि : 01 जून, 2020
  • योजना अवधि : मूल रूप से, यह योजना मार्च 2022 तक वैध थी; बाद में, इसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया
  • लक्षित लाभार्थी : सभी स्ट्रीट वेंडर जो 24 मार्च, 2020 से शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे हैं.
  • लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का लिंक : https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
  • पीएम स्वनिधि योजना लोन फॉर्म डाउन लोड करने के लिए क्लिक करे : PM SVANidhi Yojana Form
PM SVANidhi Yojana
Street Vendors

क्या है पीएम स्वनिधि योजना?

PM SVANidhi Yojana: कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद देश में मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया था. इसका सबसे ज्यादा असर मजदूरी करने वालों और रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों पर पड़ा था.

ऐसे में सरकार ने इन लोगों की मदद करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhiYojana) की शुरुआत की थी जिसके द्वारा सरकार ने रेहड़ी-पटरी चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन (Guarantee Free) देने की सुविधा शुरू की है. इस योजना के तहत लोगों को लोन 1 साल में लौटने होता है. अगर आप इस लोन को लेने के बाद एक साल के अंदर लौटा देते हैं तो दूसरी बार आपको 20,000 रुपये का लोन और तीसरी बार 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है.

इस स्कीम की शुरुआत 2 जुलाई 2020 में की गई थी.इस स्कीम के जरिए 24 मार्च 2020 से पहले रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोगों को सरकार लोन की सुविधा देती है. यह लोन गारंटी फ्री रहता है.

पहले इस लोन की समय सीमा मार्च 2022 तक तय की गई थी जिसे बढ़कर अब दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है.

25 अप्रैल 2022 तक इस योजना के अंतर्गत 31.9 लाख ऋण को स्वीकृति प्रदान की गई है. जिसके अंतर्गत 2931 करोड़ रुपए की राशि 29.6 लाख लाभार्थियों के खाते में वितरित की गई है. सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक सरकार ने कुल 34 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को 3,628 करोड़ रुपये का लोन पीएम स्वनिधि योजना के तहत बांटा गया है. इस लोन को सरकार बिना किसी गारंटी के भी देती है. अगर आप एक साल में लोन चुका देते हैं तो आपको 7 प्रतिशत का सालाना ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है. ऐसे में आपको कुल 1200 रुपये का कैशबैक (Cashback) आपके खाते में आता है.

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PM SVANidhi Yojana लोन पाके स्ट्रीट वेंडर खुश हैं

जानें कौन उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

स्कीम का फायदा सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वाले, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें लगाने वाले, हॉकर्स आदि ले सकते हैं. हालांकि शर्त है कि वेंडर्स 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हों.

शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग से जुड़े वेंडर्स के अलावा, यह स्कीम उन सेलर्स के लिए भी है, जो शहरी क्षेत्रों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और शहर/कस्बे में आकर बिक्री करते हैं व सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं. ऐसे सेलर्स को यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमिटी से सिफारिश पत्र यानी लेटर ऑफ रिकमंडेशन प्राप्त करना होगा. शहरी स्थानीय निकाय को सामान्य आवेदन के माध्यम से भी अनुरोध कर सकते हैं.

अर्बन लोकल बॉडीज की ओर से जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट/आईडी कार्ड धारक वेंडर्स के अलावा वे विक्रेता भी लाभ ले सकते हैं, जिनका नाम सर्वेक्षण सूची में है लेकिन उनके पास पहचान पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं है. ऐसे विक्रेताओं को वेब पोर्टल से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी होगा.

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लोन पाके स्ट्रीट वेंडर अपनी दुकाने फिर से चला पाये

पीएम स्वनिधि योजना के तहत विभिन्न बैंको की ब्याज दरें

पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने के लिए कुछ निजी बैंकों की ब्याज दरें अधिक हैं. इन बैंकों से लोन लेने पर वेंडर्स को अधिक ब्याज देना पड़ेगा. एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा 650 या उससे अधिक क्रेडिट स्कोर की मांग करते हैं. जबकि यूको और इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से क्रेडिट स्कोर पर जोर नहीं दिया जाता है. वहीं केनरा और इंडियन बैंक क्रेडिट स्कोर नहीं देखते हैं पर वो यह जरूर जांच करते हैं कि आवेदक ने पहले से कोई लोन लिया है या नहीं.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया : पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने पर 9.9 प्रतिशत ब्याज दर लिया जाता है.

पंजाब नेशनल बैंक : पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ब्याज दर थोड़ा कम यानी 6.9 प्रतिशत है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.3 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन प्रदान करता है.

यूको बैंक : यूको बैंक की तरफ से पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने पर 8.5 फीसदी ब्याज दर लिया जाता है.

इंडियन ओवरसीज बैंक : इंडियन ओवरसीज बैंक 8.1 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन प्रदान करता है.

इंडियन बैंक : इंडियन बैंक 13.5 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन प्रदान करता है जो अधिक है.

बैंक ऑफ बड़ौदा : बैंक ऑफ बड़ौदा 12.7 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन प्रदान करता है.

स्वनिधि योजना के लिए अप्लाई करने का तरीका

स्वनिधि योजना के लिए अप्लाई करने के लिए https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर क्लिक करें.
इसके बाद यहां आप आवेदन कर सकते हैं.
आप कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) में जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
अपने क्षेत्र के बैंकिंग कॉरस्पोन्डेंट/माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के एजेंट से भी लोन को लेकर संपर्क कर सकते हैं.
लोन के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र हैं या नहीं और सर्वेक्षण सूची में नाम है या नहीं, इसके बारे में वेबसाइट से पता कर सकते हैं.

 

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क्या आप ऋण के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले 3 चरणों का पालन करें:

1. ऋण आवेदन आवश्यकताओं को समझें

योजना के लिए ऋण आवेदन पत्र (एलएएफ) भरने के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को ठीक से समझें. आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी जानकारी तैयार रखें.

2. सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ है

आपसे अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल फोन आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपके ई केवाईसी/आधार सत्यापन के लिए यह आवश्यक होगा. यह आपको यूएलबी से अनुशंसा पत्र प्राप्त करने में भी मदद करेगा (यदि आवश्यक हो). यह आपको सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत भविष्य के लाभों का लाभ उठाने में भी मदद करेगा.
यूआईडीएआई के अधिकारियों की मानें तो मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है और किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है.

3. योजना के नियमों के अनुसार अपनी पात्रता स्थिति की जाँच करें

आप स्ट्रीट वेंडर्स की 4 श्रेणियों में से एक में आएंगे. अपनी स्थिति और दस्तावेजों/जानकारी की जांच करें जिन्हें आपको तैयार रखने की आवश्यकता है

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